Ritlal Yadav: राजद विधायक रीतलाल यादव को दो आपराधिक मामलों में बुधवार को भागलपुर जेल से लाकर पटना की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में पेश किया गया. अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि विधायक की ओर से बेऊर जेल में स्थानांतरण की मांग को लेकर आवेदन दाखिल किया गया.दानापुर के राजद विधायक रीतलाल यादव को बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर जेल से पटना लाया गया. जहां उन्हें सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत में पेश किया गया. जेल प्रशासन ने विधायक को दो अलग-अलग मामलों में अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया. सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
बेऊर जेल में स्थानांतरित करने का किया आग्रह
विधायक रीतलाल यादव की ओर से अदालत में एक आवेदन दाखिल किया गया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि उन्हें भागलपुर की बजाय पटना स्थित बेऊर जेल में स्थानांतरित किया जाए. आवेदन में सुरक्षा और कानूनी सुविधा की दृष्टि से बेऊर जेल में रखने की मांग की गई है.
अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप
विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ चल रहे दो मामलों में एक मामला धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्ष 2018 में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था. आरोप है कि विधायक ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की, जिसे वैध दिखाने की कोशिश की गई. ईडी ने इस मामले में जांच के बाद चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. इस प्रकरण में 2023 से लगातार बहस और सुनवाई चल रही है.
विधायक पर है डकैती की साजिश का भी आरोप
दूसरा मामला डकैती की साजिश और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ा है, जो खगौल थाना क्षेत्र से संबंधित है. इस आपराधिक मामले की एफआईआर वर्ष 2010 में दर्ज की गई थी. इसमें रीतलाल यादव के अलावा अन्य कई नामजद आरोपी भी शामिल हैं. पुलिस ने इस केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है और वर्तमान में मामला अभियोजन साक्ष्य के चरण में है.
बाहुबली छवि के कारण चर्चा में रहे हैं रीतलाल
उल्लेखनीय है कि विधायक रीतलाल यादव लंबे समय तक बाहुबली छवि के कारण चर्चा में रहे हैं. उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, हालांकि वे वर्तमान में राजद के विधायक हैं और विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
विशेष अदालत द्वारा अगली तारीख तय किए जाने तक विधायक को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश बरकरार है. अब यह देखना अहम होगा कि अदालत उनकी जेल स्थानांतरण की मांग पर क्या निर्णय लेती है.
