बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक के बाद स्पष्ट किया कि राज्य के सभी शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया 10 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी. इसके साथ ही BPSC TRE-4 परीक्षा को लेकर भी विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है. शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परीक्षा हर हाल में अगस्त की शुरुआत से पहले आयोजित करा दी जाए.
TRE-4 में 1.60 लाख से अधिक पदों पर होगी बहाली
बैठक में प्राप्त जानकारी के अनुसार, चौथे चरण की शिक्षक बहाली (TRE-4) में 1.60 लाख से अधिक पदों को भरे जाने की संभावना है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी और अब इसे गति देने का समय आ गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष शिक्षक और सक्षमता परीक्षा समेत अन्य सभी लंबित परीक्षाएं तय समयसीमा के भीतर कराई जाएंगी.
अनुकंपा और दिव्यांग छात्रों के लिए भी राहत की खबर
मंत्री ने बताया कि अनुकंपा के आधार पर शिक्षकों की बहाली को लेकर नियमावली तैयार हो चुकी है. इससे जुड़ी 6,421 रिक्तियों पर जल्द ही बहाली शुरू की जाएगी. वहीं, दिव्यांग छात्रों की शैक्षणिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी BPSC के माध्यम से शुरू की जा रही है. इसके लिए राज्य भर में जरूरतमंद विद्यालयों की पहचान पूरी कर ली गई है और अधियाचना आयोग को भेजी जा चुकी है.
मातृत्व अवकाश और स्कूलों की ज़मीन पर भी हुआ विचार
बैठक में महिला शिक्षकों के मातृत्व अवकाश से जुड़ी विसंगतियों को समाप्त करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों की ज़मीन का रिकार्ड तैयार करने, भूमि बैंक बनाने और विद्यालय परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रावासों की चारदीवारी निर्माण को प्राथमिकता देने का निर्णय भी हुआ.
अध्यापक प्रशिक्षण और छात्रावासों में सुधार पर ज़ोर
शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी शिक्षकों को साल में दो बार एक सप्ताह की अनिवार्य आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह प्रशिक्षण संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) में आयोजित होगा. साथ ही, स्कूलों में चल रहे छात्रावासों की स्थिति सुधारने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.
नियोजन में विधायकों की अनुशंसा पर भी जल्द निर्णय
विधायकों और विधान पार्षदों की अनुशंसा से संबंधित लंबित नियोजन मामलों को भी तेजी से निपटाने के निर्देश बैठक में दिए गए. यह साफ संकेत है कि सरकार अब शिक्षकों की बहाली, स्थानांतरण और ट्रेनिंग से जुड़े हर पहलू पर त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई चाहती है.
