Maiya Samman Yojana: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना से हर माह 15 हजार लाभुक बाहर हो रही हैं. तय उम्र सीमा पार करने के कारण महिलाओं को योजना से बाहर किया जा रहा है. हालांकि, ये महिलायें सर्वजन पेंशन योजना का लाभ ले सकती हैं.झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लगभग 15 से 17 हजार लाभुक हर महीने योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पूरी कर रही हैं. ऐसे में उन्हें लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. मालूम हो कि इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह 2500 रुपये देती है.
कौन हो रहा योजना से बाहर
मंईयां योजना के लाभुकों का नाम एमएमएमएसवाई (MMMSY) पोर्टल पर अपलोड है. इसमें लाभुकों की जन्म तिथि के साथ आवश्यक अन्य जानकारी अपलोड की गयी है. जिला स्तर पर प्रत्येक माह पोर्टल के माध्यम से उम्र का सत्यापन किया जाता है. लगभग 15 से 17 हजार लाभुक 50 वर्ष की उम्र सीमा पूरा होने से योजना से बाहर हो रही हैं.
इन्हें मिलता है लाभ
जानकारी हो कि योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि महिला झारखंड की निवासी हो और महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष तक हो. उनका आधार से जुड़ा सिंगल बैंक खाता हो और मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड हो. आवेदिका का परिवार झारखंड राज्य की अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारक हो. राज्य में मंईयां सम्मान योजना पिछले वर्ष शुरू की गयी थी. इसके तहत प्रारंभ में महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह दिये जाते थे. राज्य सरकार ने इसे बाद में बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दिया.
सर्वजन पेंशन योजना में शिफ्ट की जायेंगी
हालांकि, जो महिलायें 50 वर्ष की उम्र सीमा पूरा होने से मंईयां योजना से बाहर हो रही हैं. उन्हें सर्वजन पेंशन का लाभ मिलेगा. इसके लिए लाभुक को सर्वजन पेंशन के लिए आवेदन जमा करना होगा. इसके तहत लाभुक को प्रति माह एक हजार रुपये मिलता है. सर्वजन पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है.
जून माह की राशि बांटने का आदेश
मंईयां सम्मान योजना की मई माह की राशि लाभुकों को उपलब्ध करा दी गयी है. मई में लगभग 51.10 लाख महिलाओं को राशि दी गयी थी. सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने जून माह की राशि वितरण का आदेश जिलों को दे दिया है. जिला स्तर पर इसकी प्रक्रिया भी शुरू की दी गयी है.
अगले सप्ताह के अंत तक जून माह की राशि लाभुकों को उपलब्ध करा दी जायेगी. इधर, मंईयां योजना के लिए राज्य सरकार ने नवंबर तक की राशि आवंटित कर दी है. राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है. जिलों को इसके लिए 96 अरब नौ करोड़ रुपये दिये गये हैं.
